Punjab

ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ CM ਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ !ਕਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਾਉਂਟ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ…. ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ… ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਓ…ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ … ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ’ ਹੈ… । ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਪਮਾਨਜਨਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ । ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਰਾਜਪਾਲ

ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ,ਇਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਟੇਨਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’