‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੂੰਬੜਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫੜਨ ਲਈ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ 60 ਅਹਮਿ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਦ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਐਕਟ 1972 ਤਹਿਤ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹਿਲਜੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 10.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14-50 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਵੱਧ ਮੋਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। 10 ਏਕੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20.4 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਢਾਈ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14.18 ਲੱਖ ਹੈ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5.96 ਲੱਖ ਹੈ। ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 3.07 ਲੱਖ ਹਨ। 20 ਤੋਂ 30 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 75 ਤੋਂ 100 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 14 ਹਜ਼ਾਰ 270 ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਢਾਈ ਸੌ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕੇ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਕੇ ਅੱਗੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।