ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਤੇ ਆਇਰਨ ਰੋਕੂ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਗਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਰੈਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁ ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਜਨਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 232 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੀ.ਓ.ਬੀ.ਟੀ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 85 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਟੂਟੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਹੁ ਪੇਂਡੂ ਸਕੀਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਹਰ ਘਰ ਨਲ, ਹਰ ਘਰ ਜਲ’ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ।
ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਪਿੰਡ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
