ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਯੂ-ਯੂ ਲਲਿਤ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸੇਰੇਮੋਨਿਅਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਯੂ-ਟਿਊਬ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਲਖ਼ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ NV ਰਮੰਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।
‘ਰਮੰਨਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੱਜ’
ਜਸਟਿਸ NV ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੱਜ ਹੋ’।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਲਰ ਕੇ.ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 5 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।
ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ ‘ਤੇ NV ਰਮੰਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੋਣ ਰਿਊੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ?” ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJI ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਦਿਆਏ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ।ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ 3 ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ।
ਯੂ-ਯੂ ਲਲਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 49ਵੇਂ CJI
CJI ਰਮੰਨਾ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯੂ-ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49ਵੇਂ CJI ਹੋਣਗੇ।27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ 74 ਦਿਨ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿਣਗੇ।8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਜਸਟਿਸ ਯੂ-ਯੂ ਲਲਿਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
