ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਸਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਡੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ DPDP ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਲਈ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ MyGov.in ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਿੱਜਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਦੋ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
