ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈੱਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੋਣ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈਨੀ ਕਵੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
