ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਜ ਸਣੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿਧਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ,ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ,ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ…ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ..ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ..ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ… pic.twitter.com/X0uWHHt9xn
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) February 21, 2023
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ NPS ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
