‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਲ ਸਮੇਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਾਧੂ ਵਰਤੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਇਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 700 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਉੱਪਰ ਫੂਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੈਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟਿਡ ਦੀ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
