Punjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫ਼ਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਘਰਾਂ/ਈ-ਮੇਲ ਉਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਈ-ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾੜ੍ਹੀ-2022 ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੇਜਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ, ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਰਗੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜਰ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।