‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਜੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ (Alcohol Factory) ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (Firozpur) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕੇ ਜੰਜੂਆ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਤੋਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਦੋਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਓ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਅੱਗੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।