ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨਾਂ (ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ), ਮੁਖ਼ਤਿਆਰਨਾਮਾ (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (NOC) ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨਾ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
