ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ SSP ਕੁਲਦੀਪ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਦੀ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ । ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ SSP ਵਜੋ ਤੈਨਾਤ ਹਨ । ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Removal of Punjab Cadre IPS officer by the Administrator Chandigarh is an another attempt to trespass the rights of Punjab.
This authoritarian move is against the spirit of constitution.
We won't let centre dilute Punjab's share in UT Administration. pic.twitter.com/rMND3tQ30P
— Malvinder Singh Kang (@kang_malvinder) December 13, 2022
ਦਰਾਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੀ IPS ਬਣ ਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ IPS ਨੂੰ SSP ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ । ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ SSP ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ,ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ’।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ । ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ।
