ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 7 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ) ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ , ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਧਵਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਕਟਰ-43 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਵਿਕਾਸ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਿਤੋਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੀਰਜ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਸੈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਸੀਡੀਆਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜੀਓਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
