ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਤੇ ਫਿਰ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ 1994 ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਗਮ ਤੇ ਕੁੱਲ ₹170 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ₹82 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ₹59 ਕਰੋੜ ਸੀ)। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (₹60 ਕਰੋੜ), ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ (₹45 ਕਰੋੜ), ਪੀਜੀਆਈ (₹23 ਕਰੋੜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹11 ਕਰੋੜ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ), ਯੂਟੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (₹16 ਕਰੋੜ), ਗੋਲਫ਼ ਕਲੱਬ (₹12 ਕਰੋੜ) ਤੇ ਪੀਈਸੀ (₹10 ਕਰੋੜ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ₹2.98 ਕਰੋੜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ OTS ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ-ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
