‘ਦ ਖਾਲਸ ਬਿਉਰੋ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਛਿੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ । ਆਪ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੇ । ਇਸ ਤੇ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਮਤੇ ਤੇ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ,ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਉਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਤਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਅਲਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਹੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਅੱਲਗ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।