ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (SG) ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ?
ਅਖਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1946 (Delhi Special Police Establishment Act, 1946) ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
