‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ 1.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਵਿਆਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਸ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭਾਵ 2,630 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਵਜੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ 50:50 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮੁੜ 90:10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 90 ਫੀਸਦ ਅਦਾ ਕਰੇ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦ ਪੈਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਖੋਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
