ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 3,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,947 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1,479 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਂਞ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟਾਕ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖ਼ਰਚਾ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
