ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 239 ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਅਧੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
The proposal only to simplify the Central Government’s law-making process for the Union Territory of Chandigarh is still under consideration with the Central Government. No final decision has been taken on this proposal. The proposal in no way seeks to alter Chandigarh’s…
— PIB – Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) November 23, 2025
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਸਦ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
