ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਯੂਟਿਊਬਰਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕ ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਬਿੱਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
