ਮੁਹਾਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਪਰ ਮਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਹੋਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖਰਚ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
