‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੇ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ GST ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 42ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ GST ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
