ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (CDSCO) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਫਿਕਸਡ ਡੋਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ (FDC ਦਵਾਈਆਂ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਫਡੀਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਫਡੀਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ (ਏਪੀਆਈ) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਡੀਐਸਸੀਓ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਫ.ਡੀ.ਸੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (DCGI) ਡਾ: ਰਾਜੀਵ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ DCGI ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ FDC ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ FDCs ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਫਡੀਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਨਡੀਸੀਟੀ ਨਿਯਮਾਂ 2019 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
