ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 16ਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 3.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। 23 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ 15ਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ RDF ਦੇ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ 650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੀਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ 515.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
