‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):-ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਗਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਹੋ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸ਼ੀਜਨ ’ਚ ਸੀਸੀਐੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਰੀਬ 4300 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਛੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜੀਰੀ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਐੱਚਐੱਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 4365 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ 60.87 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਚੌਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਵਰਿਡ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਆਮ ਚੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਅੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਕਿਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਈ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਬਿੱਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਫੋਰਟੀਫਾਈਟ ਰਾਈਸ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਨੌਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ
ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2020 ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਾਪਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 856 ਕਿਲੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕ੍ਰਪਾਟ ਕਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਸਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 6 ਹਜਾਰ 878 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 6.9 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 2.9 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ) ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 6 ਹਜਾਰ 22 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 6 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 6 ਹਜਾਰ 167 ਕਿਲੋ ਜਾਂ 6.1 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ
ਸਾਲ 2018 ਨਾਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁਲ 177.40 ਲੱਖ ਟਨ (17.7 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ) ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਖਰੀਦ 163.82 ਲੱਖ ਟਨ (16.3 ਮਿਲੀਅਨ) ਹੋਈ ਹੈ।
