‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗੰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (Corona Death Compensation) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜਾ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਹੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਸਾਰੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ 3,85,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ19 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਿਜ਼ਾਲਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਡਲਾਇਨਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
1
- ਕੋਰੋਨਾ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕੀ….
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮੈਨਮੇਡ ਹੋਣ ਤੇ ਹਾਲੇ ਖਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਆਈ ਵਿਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਚੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਉਸਦੀ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਪੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਟਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗਟਿਵ ਦੱਸਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਫਰਜੀਵਾੜੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨ ਮੇਡ, ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
2
- ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੈਂਟਰ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ‘ਬਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਮ ‘ਚ ਬਾਂਸੁਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੀਰੋ’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ‘ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ’ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੇਕਟ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਰਬਾਦੀ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।”
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨਾਰਾਇਣੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾ ‘ਚ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
3.
ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ
ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਰੂਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਫਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
4
ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫਰਜ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।