‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸੀ|
ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 435 ਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 146 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ ਬਿਆਸ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ 243 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰੀਬ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਵੇਗਾ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ| ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 2013-14 ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ|
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦਸਿਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮ ਸੂਬਾਈ ਸੰਪਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।