ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1996 ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਲ 1984 ਤੋਂ 1996 ਦਰਮਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 199 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਕੁਲ 62 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 46 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਇਕੱਲੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਅਮਲਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ।
