ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ
ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੁਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਸਬੰਧੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਸਆਈਟੀ ਮੈਂਬਰ ਏਆਈਜੀ (ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ (SOE) ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ
