ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਬਗਾਵਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2027 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ,
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ
