ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (12 ਨਵੰਬਰ, 2025): ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 45 ਮਾਮਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਗਾ (37), ਤਰਨਤਾਰਨ (33), ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ (32) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ 1,200 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 402 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ,
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 37 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (19 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ 33 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 241 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 20250: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
