ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 37 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਵੰਡਣ ਦੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (19 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ 33 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 241 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ 20250: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੁੜ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (13 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਮੁੱਖ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਠਾਨਕੋਟ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲਦਪਾਲਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ (NH-54) ’ਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2025): ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾਮੁਕਤ
