ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਭੂ ਬਾਖਰੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੰਤਰਿਮ ਸਟੇਅ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਸਈਐਸ), ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ, 2 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗਾ।
420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 60 ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਰੂਬਾ ਈਸਾਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਈਸਾਈ) ਦੇ ਨਾਮ ਐਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 33 ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਹਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
