ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2024 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 77% ਫੀਡਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,442 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਾਲ 1,200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2,050 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖ਼?ਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੈ।
ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ 2,099 ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,616 (77%) ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 19 ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 80-90% ਅਤੇ 68 ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 70-80% ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਪੱਟੀ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ), ਅਜਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ (ਭਗਤਾ), ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (ਜ਼ੀਰਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
