ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ NHAI ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NHAI ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ
NHAI ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੇਮਦਪੁਰ (ਅੰਬਾਲਾ)-ਬਨੂੜ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਚੌਕ ਬਨੂੜ ਤੋਂ ਖਰੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
NHAI ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 897 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 34193 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜਦਕਿ 13190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 391 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 4104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ NHAI ਅਧੂਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, NHAI ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
