‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੌਮੀ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਏ.ਐੱਲ.ਏ (ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ) ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ-ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ, ਜਮੁਨਾਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ-ਬਠਿੰਡਾ-ਡਬਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕੇ’ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
