ਓਟਾਵਾ/ਜਲੰਧਰ (8 ਮਈ, 2026): ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੀਆਰ (PR) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ (Compensation Fund): ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ CICC ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਚੋਰੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ: ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਜਾਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਜੀਵਨੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀਆਰ (PR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ (Priority Sectors) ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਰਿਟੇਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਪੀਆਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਲਿਸਟ’ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਪਹਿਲ: ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਅਤੇ STEM (ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
