ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 1495 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੰਚਾਈ, ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂCAG ਨੇ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ULB) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 18 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ
- ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ।
- ਕੂੜੇ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਿਪਟਾਰਾ: 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ 103.58 ਲੱਖ ਟਨ ਠੋਸ ਰहਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 64.86 ਲੱਖ ਟਨ (63%) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ 4.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 108.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ NGT ਵੱਲੋਂ ਬੰਧਵਾੜੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
CAG ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਕਣਕ ਲਈ) ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ। 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ:ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਅਣਜਰੂਰੀ ਖਰਚ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ HAFED ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੱਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ’ਤੇ 2.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।
- ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਫੰਡ: ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਫੰਡ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 222.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ।
- ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ: ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ 48.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ 46 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ 14.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਘਟਤੀ: ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 90.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ
ਆਪਕੀ ਬੇਟੀ-ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। CAG ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (LIC) ਨੂੰ 15.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
- ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ
ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੁੱਖ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
- ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ: ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਥਨੀ ਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ’ਤੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
- ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ 3.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 5.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
- ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ
ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ‘ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2153.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁੱਲ 5553.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1656.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (29.83%) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 713.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣੀ।
