ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (FADA) ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (RBI) ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
FADA ਨੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ RBI ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
FADA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਆਟੋ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੂੰ MSME ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦਯਮ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। FADA ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟ (CGTMSE) ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਆਟੋ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਟੋ ਲੋਨ ‘ਤੇ 100% ਜੋਖਮ ਭਾਰ (risk weight) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20% ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, FADA ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। FADA ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਟੀਅਰ 2/3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਲੋਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
