ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਡੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਪੀਡ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
