ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha News) ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ”ਮੈਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਮਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ “ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਕੀ ਹੈ।”
ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਮੈਂ।” ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। “ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 240 ਵਿੱਚੋਂ 118 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।”
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ “ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
