ਮੁਹਾਲੀ : ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
NIA News : ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। NIA ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਕ੍ਰਾਈਮ
Mohali : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਚੱਬੇਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.2 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ
Delhi News : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੁਲਮਰਗ ਦੇ ਨਾਗਿਨ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 5 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪੋਰਟਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ
ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ
