ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
Punjab
DA ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ
Punjab
ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ED ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਰੇਡ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ, ਟੀਮ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
Punjab
CM ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬਾਰੇ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ
India
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੋ-ਫੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ
India
Punjab
CBI ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ SC ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ