ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੁਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ( Malvinder Kang) ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੋਰਬੀ ਪੁਲ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ @KangMalvinder ਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ Press Conference ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ Live https://t.co/b0D4rr0lqC
— AAP Punjab (@AAPPunjab) November 3, 2022
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕੀਉਆਈ) ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਮਾਨੇਸਰ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਸੋਨੀਪਤ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਇੰਦੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾੜੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ।
ਕੰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 13.90 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 31.44 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 35,583 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 13,796 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
