ਦਿੱਲੀ : ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਖਰਚੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸੰਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਤੰਬਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰਚੇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3674 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਕ ਯਾਨੀ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 10.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2022-23 ਤੱਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 62,269 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 87,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀਆ ਖਰਚਾ 75,404 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,13,616 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 2018-19 ਵਿਚ 13,135 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿਚ 26,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 1.99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੱਧ ਕੇ 20,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਈ
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ ਇਹ 13,361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 20,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰੀਬ 7300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
