ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 70 ਸਾਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (18 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਲ-ਕਾਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਆਗੂਆਂ ਮਲਿਕਾ ਬੋਖਾਰੀ ਅਤੇ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 1960 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੀਤੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ‘ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਇਕ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
