ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ IAS, IPS, IFS ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ 58 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
