ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠਾਂ ਘਿਰੇ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁੱਝ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਦੀ ਗਿਣਤੀ 700 ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2017-2019 ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।’’
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ੀਅਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
