ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, 11 ਦਸੰਬਰ 2025): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਟੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੰਕਰ ਜਗਤਾਪ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਨਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰਾਹੁਲ ਨਾਰਵੇਕਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੰਚਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾਦਾ ਭੂਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
