‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਥਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਕਸਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪ ਨੇ ਵੀ HSGPC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤਹਿਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।
- ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ।